1. फोर्ब्स द्वारा रिलायंस इंडस्ट्रीज को भारत का नंबर 1 और दुनिया का 20 वां सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता का दर्जा दिया गया
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फोर्ब्स की विश्व की सबसे बेहतरीन नियोक्ता रैंकिंग 2022 के अनुसार, राजस्व, लाभ और बाजार मूल्य के हिसाब से देश का सबसे बड़ा निगम, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारत का सबसे अच्छा नियोक्ता और विश्व स्तर पर काम करने के लिए 20 वीं सबसे अच्छी कंपनी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज को सऊदी कंपनी अरामको, जापानी ऑटो कंपनी होंडा और यामाहा, अमेरिकी पेय निर्माता कोका-कोला और जर्मन ऑटोमेकर मर्सिडीज-बेंज से ऊपर रैंक किया गया है ।
वैश्विक सूची
वैश्विक सूची में अमेरिकी कंपनियों का दबदबा है । दक्षिण कोरियाई कंपनी सैमसंग को छोड़कर, शीर्ष पांच में अन्य चार अमेरिकी कंपनियां हैं ।
विश्व की शीर्ष कंपनी
- सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स
- माइक्रोसॉफ्ट,
- आईबीएम
- अल्फाबेट
- एप्पल
भारतीय कंपनियां
सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड थी जिसका कर्मचारी आधार लगभग 2,30,00 लोगों का है। शीर्ष 100 में कोई अन्य भारतीय कंपनियां नहीं हैं।
अन्य रैंक वाली भारतीय कंपनियां हैं;
एचडीएफसी बैंक 137वें स्थान पर है, बजाज (173वां), आदित्य बिड़ला ग्रुप (240वां), हीरो मोटोकॉर्प (333वां), लार्सन एंड टुब्रो (354वां), आईसीआईसीआई बैंक (365वां), एचसीएल टेक्नोलॉजीज (455वां), स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (499वां), अदानी एंटरप्राइजेज (547वां) और इंफोसिस (668वें) स्थान पर ।
फोर्ब्स एक प्रभावशाली अमेरिकी बिजनेस मीडिया कंपनी है।
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल)
यह एक साल में 100 अरब डॉलर का राजस्व अर्जित करने वाली भारत की पहली कंपनी है।
यह कई व्यवसायों में है और इसकी सहायक कंपनियां इस प्रकार हैं:
खुदरा व्यापार
आरआईएल ने अपने खुदरा कारोबार के लिए रिलायंस रिटेल कंपनी की स्थापना की है।
दूरसंचार व्यवसाय
आरआईएल का टेलीकॉम बिजनेस रिलायंस जियो कंपनी के जरिए किया जाता है ।
तेल से रसायन व्यवसाय:
आरआईएल ने गुजरात के जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी एकल तेल रिफाइनरी स्थापित की है।
तेल और गैस कारोबार
आरआईएल आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी बेसिन में गैस क्षेत्र का संचालन करती है।
आरआईएल
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना 1973 में धीरूभाई अंबानी ने की थी
यह भारत की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की कंपनी है
मुख्यालय: मुंबई
अध्यक्ष: मुकेश अंबानी
2. आरबीआई 1 नवंबर 2022 को थोक खंड में डिजिटल रुपये पर एक पायलट परियोजना शुरू करेगा
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भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 31 अक्टूबर 2022 को घोषणा की है कि वह विशिष्ट उपयोग के मामलों के लिए डिजिटल रुपया (e₹) का एक पायलट प्रोज़ेक्ट शुरूकरेगा। डिजिटल रुपये की पहली पायलट परियोजना 1 नवंबर, 2022 को थोक खंड (ई-डब्ल्यू) में शुरू की जाएगी।
इसका इस्तेमाल कहां होगा?
इस पायलट प्रोज़ेक्ट के तहत सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेनदेन के निपटान के लिए डिजिटल रुपये का उपयोग किया जाएगा। आरबीआई के मुताबिक पायलट प्रोजेक्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी समेत नौ बैंक हिस्सा लेंगे।
भारत में डिजिटल मुद्रा
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले घोषणा की थी कि आरबीआई 2022-23 में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) शुरू करेगा। वित्त मंत्रीके अनुसार, सीबीडीसी की शुरूआत से डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और यह ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होगा, जो सुरक्षित भी होगा ।
सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी)) क्या है?
भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार सीबीडीसी में निम्नलिखित विशेषताएं हैं:
- यह एक डिजिटल रूप में एक केंद्रीय बैंक द्वारा जारी एक कानूनी निविदा है,
- यह सार्वभौम काज़गी मुद्रा (भारतीय रुपया) के समान है लेकिन यह एक अलग रूप में होता है। यह कागज के रूप में नहीं बल्कि डिजिटल प्रारूप में होगा,
- यह मौजूदा मुद्रा के बराबर विनिमय योग्य होगा और भुगतान के माध्यम, कानूनी निविदा और मूल्य के सुरक्षित भंडार के रूप में स्वीकार किया जाएगा,
- सीबीडीसी केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट पर देयता के रूप में दिखाई देंगे।
सीबीडीसी के लाभ
- कागजी मुद्रा के विपरीत, एक डिजिटल मुद्रा को कभी भी फाड़ा, जलाया या शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त नहीं किया जा सकता है। करेंसी नोटों की तुलना में करेंसी के डिजिटल रूप की लाइफलाइन अनिश्चित होगी।
- यह कैशलेस वित्तीय लेनदेन को बढ़ावा देगा जिससे वित्तीय लेनदेन की लागत कम होगी।
- सेंट्रल बैंक की डिजिटल मुद्राएं बिटकॉइन जैसी अन्य डिजिटल मुद्राओं के उपयोग के जोखिम को भी कम करेंगी। क्रिप्टोकरेंसी अत्यधिक अस्थिर हैं, उनके मूल्य में लगातार उतार-चढ़ाव होता रहता है जो गंभीर वित्तीय तनाव पैदा कर सकता है और अर्थव्यवस्था की समग्र स्थिरता को प्रभावित कर सकता है।
- सीबीडीसी, सरकार द्वारा समर्थित और केंद्रीय बैंक द्वारा नियंत्रित, घरों, उपभोक्ताओं और व्यवसायों को डिजिटल मुद्रा के आदान-प्रदान का एक स्थिर साधन प्रदान करेगा।
3. भारतीय सेना ने 'अग्निवीर वेतन पैकेज' के लिए 11 बैंकों के साथ किया समझौता
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केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने 15 अक्टूबर 2022 को जारी एक बयान में कहा है कि भारतीय सेना ने अग्निवीरों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए 11 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
ये बैंक हैं; भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और बंधन बैंक।ये बैंक भारतीय सेना के नए भर्ती हुए ‘अग्निवीर’ के वेतन खाते खोलेंगे।
अग्निपथ योजना
रक्षा क्षेत्र की मानव संसाधन नीति में एक बड़े सुधार के तहत , भारत सरकार ने सेना, वायु सेना और नौसेना के लिए "अग्निपथ योजना" शुरू की। इस योजना के तहत सरकार 4 साल की अवधि के लिए अग्निवीर नामक तीन सेवाओं में अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मियों की भर्ती करेगी।
अग्निवीरकी तीनों सेवाओं में एक अलग रैंक होगी , और उन्हें उनकी वर्दी पर एक अलग प्रतीक चिन्ह भी होगा ।
बैंक मौजूदा एग्निवर्स को उनके उद्यमशीलता कौशल को बढ़ावा देने और बढ़ाने के लिए सॉफ्ट लोन की पेशकश भी करेंगे।
"अग्निपथ योजना" के तहत अग्निपथ का पहला बैच जनवरी 2023 तक प्रशिक्षण केंद्रों में शामिल हो जाएगा।
केंद्रीय रक्षा मंत्री: राजनाथ सिंह
4. आईसीआईसीआई बैंक ने तेजी से स्विफ्ट-आधारित आवक प्रेषण के लिए 'स्मार्ट वायर' लॉन्च किया
Tags: Economy/Finance
भारत के दूसरे सबसे बड़े निजी बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए स्विफ्ट-आधारित आवक प्रेषण के साथ तेज और परेशानी मुक्त तरीके से मदद करने के लिए स्मार्ट वायर लॉन्च किया है। आईसीआईसीआई बैंक, जो इस तरह की सेवा शुरू करने वाला देश का पहला बैंक है, ने कहा कि स्मार्ट वायर सुविधा एनआरआई और निवासी ग्राहकों दोनों को ऑनलाइन और पेपरलेस तरीके से आवक प्रेषण लेनदेन करने की अनुमति देगी।
वायर ट्रांसफर एक बैंक से दूसरे बैंक या किसी वित्तीय सेवा प्रदाता को धन हस्तांतरित करने का एक इलेक्ट्रॉनिक तरीका है। फंड स्विफ्ट ( SWIFT) या सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के माध्यम से ट्रांसफर किए जाते हैं।
आवक विप्रेषण:: प्रेषण का अर्थ है धन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण। आवक प्रेषण का अर्थ है कि भारत से बाहर रहने वाला व्यक्ति भारत को धन भेजता है।
स्विफ्ट ( SWIFT) की स्थापना 1973 में बेल्जियम के ला हल्पे में की गई थी और यह 1977 में लाइव हो गया। यह एक संदेश प्रणाली है जो सीमा पार अंतरराष्ट्रीय निधि अंतरण के लिए नेटवर्क सदस्य बैंकों के बीच त्वरित संचार प्रदान करती है।
वर्तमान में यह 200 से अधिक देशों और क्षेत्रों के साथ सभी महाद्वीपों में मौजूद है और इसके ग्राहक के रूप में 10,500 से अधिक संस्थान हैं।
आईसीआईसीआई बैंक
प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी: संदीप बख्शी
मुख्यालय: वडोदरा, गुजरात
5. आईसीआईसीआई बैंक ने यूके में भारतीय छात्रों के लिए एक नए बैंक खाते की घोषणा की
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भारत के दूसरे सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक आईसीआईसीआई बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी आईसीआईसीआई बैंक यूके ने 3 अक्टूबर 2022 को यूनाइटेड किंगडम में उच्च शिक्षा के लिए जाने वाले भारतीय छात्रों के लिए डिज़ाइन किया गया एक नया खाता लॉन्च करने की घोषणा की है।
"द होमवेंटेज चालू खाता (एचवीसीए)" नाम का खाता दुनिया में कहीं भी उपयोग के लिए वैध वीज़ा डेबिट कार्ड के साथ आता है और छात्रों के यूके के लिए भारत छोड़ने से पहले इसे डिजिटल रूप से सक्रिय किया जा सकता है।
यह भारत में एक बचत खाते के बराबर है, खाताधारक एक बार सक्रिय होने के बाद इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग को सक्रिय कर सकता है।
आईसीआईसीआई बैंक
यह एक निजी क्षेत्र का बैंक है जिसे 1994 में आईसीआईसीआई द्वारा स्थापित किया गया था। 2002 मेंआईसीआईसीआईका आईसीआईसीआई बैंक में विलय हो गया।
यह एचडीएफसी बैंक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा निजी बैंक है।
1999 में, आईसीआईसीआई पहली भारतीय कंपनी बन गई और गैर-जापान एशिया से न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाला पहला बैंक या वित्तीय संस्थान बन गया।
प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी: संदीप बख्शी
मुख्यालय: वडोदरा, गुजरात
बैंक की टैगलाइन: ख्याल आपका
6. आरबीआई ने बेहतर पर्यवेक्षण के लिए एनबीएफसी-अपर लेयर में 16 एनबीएफसी की सूची की घोषणा की
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)) ने क्षेत्र के बेहतर और उन्नत विनियमन के लिए 30 सितंबर 2022 को 16 गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों- अपर लेयर (एनबीएफसी-यूएल) की सूची जारी की ।
आरबीआई ने अक्टूबर 2021 में एनबीएफसी के लिए स्केल आधारित विनियमन की घोषणा की थी ।
स्केल आधारित विनियमन
आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन पर बेसल समिति (बीसीबीएस) द्वारा विकसित मॉडल के आधार पर एनबीएफसी के लिए स्केल आधारित विनियमन की अवधारणा पेश की है ।बीसीबीएस मॉडल ने बैंकों के आकार और देश की अर्थव्यवस्था में इसके महत्व के अनुसार बैंकों के विनियमन की आनुपातिकता का सिद्धांत पेश किया गया है । इस सिद्धांत के अनुसार अगर कोईबैंक किसी देश में इतना बड़ा हों की अगर वह दिवालिया हों जाये तो उस देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित कर सकता है, तो उन प्रकार के बैंकों को देश के केंद्रीय बैंक द्वारा अधिक पर्यवेक्षण की आवश्यकता होगी ।
भारत में इस प्रकार के बैंकों को घरेलू-प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक (डी-एसआईबी) कहा जाता है। भारत मेंवर्त्तमान में आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई डी-एसआईबी के श्रेणी में आते हैं।
एनबीएफसी के लिए स्केल आधारित विनियमन और प्रकार
इसी तरह की अवधारणा भारत में एनबीएफसी के लिए पेश की गई है। अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम और उनके महत्व के अनुसार, आरबीआई ने एनबीएफसी को चार स्केल में विभाजित किया है: बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर और टॉप लेयर।
निचली स्केल में शामिल एनबीएफसी को एनबीएफसी-बेस लेयर (एनबीएफसी-बीएल) के रूप में जाना जाएगा। मध्य स्केल शामिल में एनबीएफसी को एनबीएफसी- मिडिल लेयर (एनबीएफसी-एमएल) के रूप में जाना जाएगा ,ऊपरी स्केल में शामिल एनबीएफसी को एनबीएफसी-अपर लेयर (एनबीएफसी-यूएल) के रूप में जाना जाएगा और शीर्ष परत में एनबीएफसी को एनबीएफसी-टॉप लेयर (एनबीएफसी-टीएल) के रूप में जाना जाएगा।
बेस लेयर एनबीएफसी को कम महत्वपूर्ण और कम जोखिम भरा माना जाता है और अपर लेयर के एनबीएफसी के विफल होने पर अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने का सबसे अधिक जोखिम होता है।
आरबीआई द्वारा एनबीएफसी के पर्यवेक्षण का स्तर विनियमन की आनुपातिकता के सिद्धांत के अनुसार जोखिम पर निर्भर करेगा।इसका मतलब है कि अपर लेयर वाली एनबीएफसी को आरबीआई द्वारा बहुत बारीकी से विनियमित किया जाएगा और उन्हें आरबीआई के अतिरिक्त दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।
आरबीआई को उम्मीद नहीं है कि किसी एनबीएफसी को टॉप स्केल में रखा जाएगा।
कंपनियों की सूची
एनबीएफसी-यूएल सूची में शामिल 16 कंपनियां हैं:
एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, टाटा संस, एलएंडटी फाइनेंस, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी, सांघवी फाइनेंस प्रा। लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, आदित्य बिड़ला फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज और बजाज हाउसिंग फाइनेंस।
आरबीआई द्वारा एनबीएफसी का विनियमन
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अधिनियम 1934 में एनबीएफसी का उल्लेख किया गया है। हालाँकि, आरबीआई को एनबीएफसीको विनियमित और पर्यवेक्षण करने की शक्ति 1964 में मिली थी जब भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में अध्याय III-B डाला गया था।। एनबीएफसी को विनियमित और पर्यवेक्षण करने की आरबीआई की शक्ति को बाद में विभिन्न संशोधनों द्वारा बढ़ाया गया है।
फुल फॉर्म
एनबीएफसी/NBFC: नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी (Non-Banking Finance Company)
डी-एसआईबी/ D-SIB: डोमेस्टिक- सस्टेमिक्ली इम्पोर्टेन्ट बैंक्स( Domestic- Systemically Important Banks)
बीसीबीएस /BCBS: बेसल कमिटी ओन बैंकिंग रेगुलेशन (Basel Committee on Banking Regulation)
7. एक्सिस बैंक ने सैमसंग के साथ कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया
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भारत के तीसरे सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक, एक्सिस बैंक ने 26 सितंबर 2022 को सैमसंग इंडिया के साथ एक सह-ब्रांडेड कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। सैमसंग एक दक्षिण कोरियाई बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबार में है।
क्रेडिट कार्ड के उपयोगकर्ताओं को समान मासिक किस्तों (ईएमआई) और गैर-ईएमआई लेनदेन दोनों पर मौजूदा ऑफ़र के अलावा सैमसंग उत्पादों पर 10% कैशबैक प्राप्त होगा।
एक्सिस बैंक भारत में क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला चौथा सबसे बड़ा बैंक है।
अगस्त 2022 के महीने के अनुसार आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, भारत में क्रेडिट कार्ड के सबसे बड़े जारीकर्ता एचडीएफसी बैंक हैं, इसके बाद आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई हैं।
ऐक्सिस बैंक
इसने 1993 में यूटीआई बैंक के रूप में अपना कारोबार शुरू किया। 2007 में इसका नाम बदलकर एक्सिस बैंक कर दिया गया।
एक्सिस बैंक का मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र
प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी: अमिताभ चौधरी
टैगलाइन: बढ़ती का नाम जिंदगी
फुल फॉर्म
ईएमआई/ EMI : इक्वेटेड मंथली इन्सटॉलमेंट(Equated Monthly Installment )
8. आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने भारत का पहला निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड लॉन्च किया
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आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने देश का पहला ऑटो इंडेक्स फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड लॉन्च किया है। फंड निफ्टी ऑटो इंडेक्स को ट्रैक करेगा जिसे ऑटोमोबाइल सेक्टर के प्रदर्शन को दर्शाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
सूचकांक में 15 सूचीबद्ध कंपनियां शामिल हैं और ऑटो-संबंधित क्षेत्रों जैसे ऑटो सहायक और टायर का भी प्रतिनिधित्व करती हैं।
निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है।
म्युचुअल फंड भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा विनियमित होते हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य -
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड :
- आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड भारत की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी में से एक है। यह आईसीआईसीआई बैंक और यूनाइटेड किंगडम की प्रूडेंशियल कंपनी का संयुक्त उद्यम है।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी : निमेश शाह
- मुख्यालय : मुंबई
9. एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक को विदेशी खरीद के लिए सेवाएं प्रदान करने की अनुमति
Tags: Economy/Finance
रक्षा मंत्रालय ने 7 जुलाई को निजी क्षेत्र के तीन बैंकों को विदेशी खरीद में वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की मंजूरी दी है।
मंत्रालय ने एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक को विदेशी खरीद के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर व्यवसाय प्रदान करने की अनुमति दी है।
इस संबंध में रक्षा मंत्रालय की ओर से पीसीडीए ने हाल ही में नई दिल्ली में इन तीनों बैंकों के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए थे।
अब तक रक्षा मंत्रालय को ये सेवाएं प्रदान करने के लिए केवल अधिकृत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का उपयोग किया जाता था।
पहली बार निजी क्षेत्र के तीन बैंकों को भी रक्षा मंत्रालय ने विदेशी खरीद के लिए वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी है।
चयनित बैंकों को समवर्ती आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए पूंजी और राजस्व पक्ष पर 2,000 करोड़ रुपये (पूंजी और राजस्व दोनों के तहत प्रत्येक बैंक के लिए 666 करोड़ रुपये) के एलसी व्यवसाय के साथ आवंटित किया जा सकता है।
इन बैंकों के प्रदर्शन की नियमित रूप से निगरानी की जाएगी ताकि आवश्यकतानुसार आगे की कार्रवाई की जा सके।
10. आईसीआईसीआई बैंक ने उच्च शिक्षा के लिए पेश किया ‘कैंपस पावर’ डिजिटल प्लेटफॉर्म
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आईसीआईसीआई बैंक ने भारत और विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों की सहायता के लिए "कैंपस पावर " नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का अनावरण किया।
यह डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स के साथ-साथ उनके पैरेंट्स और अलग-अलग कॉलेज और यूनिवर्सिटी की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा I
इस प्लेटफॉर्म से विदेश में पढ़ाई कर रहे बच्चों को पैसे ट्रांसफर करने के साथ-साथ एजुकेशन लोन , विदेशी करेंसी एक्सचेंज, क्रेडिट और डेबिट कार्ड की सुविधा आदि कई तरह का फैसिलिटी का लाभ मिलेगा I
कैंपस पावर प्लेटफॉर्म भारत के अलावा कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका में हायर एजुकेशन से संबंधित कई वैल्यू एडेड सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है I
इस प्लेटफॉर्म के जरिए छात्र हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन आदि जैसे कई देशों के कॉलेज और यूनिवर्सिटी की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे I
यह बच्चों को कॉलेज में एडमिशन के तरीके, फीस, जाने आने के खर्चे आदि सभी जानकारी देगा I
आईसीआईसीआई बैंक के इस कैंपस पावर प्लेटफॉर्म का लाभ ICICI बैंक के ग्राहकों के अलावा दूसरे बैंक के ग्राहकों को भी मिलेगा I
आईसीआईसीआई बैंक के बारे में -
आईसीआईसीआई बैंक भारत की प्रमुख बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा संस्थान है।
इसका पूरा नाम इंडस्ट्रियल क्रेडिट ऐण्ड इन्वेस्टमेन्ट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया है।
यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। बाजार कैपिटलाइजेशन की दृष्टि से भारत के निजी क्षेत्र का यह सबसे बड़ा बैंक है।
स्थापना- 5 जनवरी 1994
एमडी और सीईओ- संदीप बख्शी
